ग्राहकांना आर्थिक दिलासा, ई-कचऱ्यावर नियंत्रण आणि लाखो रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय धोरणाची मागणी
पुणे : देशातील वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, कोट्यवधी मोबाइल ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच MSME आणि मोबाइल रिपेअरिंग उद्योगाला चालना देण्यासाठी अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी केंद्र सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. वर्ष २०२७ पासून भारतात उत्पादित आणि विक्री होणाऱ्या सर्व स्मार्टफोनमध्ये सहज काढता व बदलता येणारी बॅटरी अनिवार्य करण्यात यावी, अशी मागणी चेंबरने केली आहे.
यासंदर्भात AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे.
आज बहुतांश आधुनिक स्मार्टफोनमध्ये बॅटरी खराब झाल्यास ती बदलणे सामान्य ग्राहकांसाठी सोपे नसते. त्यासाठी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये जावे लागते आणि अनेकदा मोठा खर्च करावा लागतो. काही वेळा केवळ बॅटरी खराब झाल्यामुळे ग्राहकांना नवीन मोबाइल खरेदी करावा लागतो. यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढतो आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची समस्याही गंभीर बनते.
राजेश अग्रवाल म्हणाले, “तंत्रज्ञानाचा खरा उद्देश सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे हा असला पाहिजे; अनावश्यक खर्च वाढवणे नव्हे. स्मार्टफोनची केवळ बॅटरी खराब झाली असेल, तर संपूर्ण मोबाइल बदलण्याची वेळ ग्राहकांवर का यावी? बॅटरी बदला, संपूर्ण मोबाइल नाही!”
AMCCIE च्या मते, या निर्णयामुळे कोट्यवधी ग्राहकांचे पैसे वाचतील, स्मार्टफोनचे आयुष्य वाढेल आणि ई-कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच मोबाइल रिपेअरिंग सेंटर्स, बॅटरी उत्पादन, स्पेअर पार्ट्स, रिफर्बिशमेंट आणि रीसायकलिंग उद्योगांमध्ये नवीन व्यावसायिक व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. लघुउद्योजक, तंत्रज्ञ आणि तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
केंद्र सरकारकडे AMCCIE च्या प्रमुख मागण्या :
१. २०२७ पासून सर्व स्मार्टफोनमध्ये सुरक्षित आणि सहज बदलता येणारी बॅटरी अनिवार्य करावी.
२. योग्य किमतीत प्रमाणित व दर्जेदार रिप्लेसमेंट बॅटरी उपलब्ध करून द्याव्यात.
३. स्पेअर पार्ट्स आणि रिपेअर मॅन्युअल उपलब्ध करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करावे.
४. ग्राहकांच्या हितासाठी ‘राइट टू रिपेअर’ व्यवस्था अधिक सक्षम करावी.
५. मोबाइल रिपेअरिंग, बॅटरी उत्पादन आणि पुनर्चक्रण क्षेत्रातील MSME उद्योगांना आर्थिक मदत व प्रोत्साहन द्यावे.
६. बॅटरीची सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी स्पष्ट राष्ट्रीय मानके निश्चित करावीत.
AMCCIE ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय तसेच पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने संयुक्तपणे या विषयावर व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे.
राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, ही योजना ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनांना बळ देणारी ठरू शकते.
AMCCIE चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र गोयल यांच्यासह कमलराज बन्सल, विनोद सांखला, मनीष तावरावाला, मिठालाल जैन, उमेश मंडोत, जगदीश उनेचा, पंकज करवा, सौ. जयश्री डिंबळे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
AMCCIE चा संदेश : “बॅटरी बदला, संपूर्ण मोबाइल नाही! ग्राहकांचे पैसे वाचवा, ई-कचरा कमी करा आणि आत्मनिर्भर भारत घडवा!”