पुणे, प्रतिनिधी : येरवडा येथील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्डाच्या म्हाडा वसाहतीतील सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. सुमारे ७५ एकर परिसरात पसरलेल्या या वसाहतीतील ९० हून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, समूह पुनर्विकासासाठी व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याची तयारी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाकडून सुरू आहे. मात्र, संरक्षण विभागाचे निर्बंध आणि आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्याचे आव्हान अद्याप कायम आहे. अशी माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव यांनी दिली.
येरवडा येथील सर्व्हे क्रमांक १९१-अ-१ आणि १९१-अ-२ मधील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासंदर्भात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. यासंदर्भात मंडळाच्या पत्रातून पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानग्या आणि सुधारित विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेची माहिती समोर आली आहे. इमारती जुन्या झाल्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, पुनर्विकास लवकरात लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुणे महानगरपालिकेने ३० ऑक्टोबर १९९९ रोजी मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यानुसार संबंधित वसाहतीच्या अभिन्यासाला मंजुरी देण्यात आली होती. एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020) मधील तरतुदींनुसार, संबंधित भूखंडावर ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) अनुज्ञेय असल्याचे मंडळाच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, जुन्या अभिन्यासातील तरतुदी अद्ययावत विकास नियंत्रण नियमावली आणि २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यानुसार सुधारित झालेल्या नसल्याने पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारित अभिन्यास तयार करण्यात येत आहे. त्याला संबंधित प्राधिकरणे आणि पुणे महानगरपालिकेची मंजुरी मिळविण्यासाठी मंडळाच्या पॅनेलवरील वास्तुविशारदांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुधारित अभिन्यासाच्या मंजुरीची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित वसाहतीचा परिसर संरक्षण विभाग आणि लोहगाव विमानतळाशी संबंधित निर्बंधित क्षेत्राच्या प्रभावाखाली येत असल्याने इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आहेत. पुणे महानगरपालिकेकडून प्राप्त उंची प्रमाणपत्रानुसार, जमिनीच्या पातळीपासून इमारतींच्या उंचीसाठी ५६६.५० मीटर अधिक ७५.७५ मीटर, अशी एकूण ६४२.२५ मीटरची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे.
तसेच, संरक्षण विभागाच्या हद्दीपासून १०० मीटरच्या परिसरातील बांधकामांवर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक तांत्रिक मंजुरी मिळविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वसाहतीतील सर्व इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास केल्यास या प्रश्नावर व्यापक तोडगा काढता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समूह पुनर्विकासाचा पर्याय विचाराधीन असून, प्राधिकरणाच्या पुढील आदेशानुसार व्यवहार्यता अहवाल (Viability Report) सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचे पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.
येरवडा म्हाडा वसाहतीतील सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचा ठरला आहे. सुमारे ७५ एकर परिसरातील ९० हून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. बाळासाहेब जानराव यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असून, पुनर्विकासासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी, संरक्षण विभागाची परवानगी आणि सुधारित अभिन्यासाला मान्यता मिळाल्यानंतर प्रक्रियेला प्रत्यक्ष गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. खासगी विकसकांना इथे ण आणता म्हाडाने या इमातरींचा छोट्या समूहात पुनर्विकास करावा अशी अपेक्षा स्थानिकांची असल्याचे बाळासाहेब जानराव यांनी सांगितले.