भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम तात्काळ सुरू करा; स्मारक समितीची सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे मागणी
- भूसंपादन प्रक्रियेसाठी ३० कोटींचा निधी तात्काळ वर्ग करण्याची राहुल डंबाळे व डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी.
- न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखून कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे.
पुणे/मुंबई:
भीमा कोरेगाव येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभ स्मारकाच्या मंजूर १०० कोटी रुपयांच्या बृहत् विकास आराखड्यांतर्गत प्रत्यक्ष कामाला जमिनीवर (On-ground) तात्काळ सुरुवात करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी भीमाकोरेगाव विजयस्तंभ राष्ट्रीय स्मारक समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे आणि पुण्याचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री मा. संजय शिरसाठ यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच, स्मारकाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वर्ग करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
नुकतेच पुणे दिवाणी न्यायालयाने (Reg. Civil Suit No. 784/2017) दिलेल्या निकालानुसार, विजयस्तंभ स्मारकासाठी जागा संपादित करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया (Due process of law) राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल डंबाळे व डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सामाजिक न्याय मंत्र्यांसह पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे.
कायद्याचे पालन करून काम वेगात व्हावे:
याबाबत संयुक्त पत्रकात माहिती देताना समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे आणि माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, “राज्य सरकारने २०२७ पर्यंत विजयस्तंभ परिसराचा कायापालट करण्यासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, आता वेळ न गमावता प्रत्यक्ष सुशोभीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्ण आदर राखून, संबंधित जमिनीच्या भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया प्रशासनाने समांतर पद्धतीने वेगात पूर्ण करावी. यासाठी एकूण निधीपैकी ३० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी राखीव ठेवून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करावेत.”
भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ हे देशभरातील लाखो अनुयायांचे राष्ट्रीय प्रेरणास्थान आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर अडचणीत न अडकता, प्रशासकीय गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, अशी भावना स्मारक समितीने व्यक्त केली आहे. या संदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन प्रत्यक्ष कामाचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
