पुणे : राज्यातील देवस्थान इनाम धारक शेतकऱ्यांच्या इनामी जमिनीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने जून महिन्यात देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा २०२६ प्रस्तावित केला होता. या कायद्याबाबत इनाम धारक शेतकऱ्यांच्या मनात मोठी साशंकता आहे. त्यामुळे देवस्थान इनाम जमीन कृती समिती च्या वतीने रविवार, दि. २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी बोरमलनाथ देवस्थान चौफुला दौंड येथे इनाम धारक शेतकऱ्यांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती आयोजन समितीतील परशुराम हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष विश्वजीत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय गुरव समाज संघटना कार्याध्यक्ष शितल शिंदे, दशनाम गिरी गोसावी संघटना जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार गोसावी आदी उपस्थित होते.
विश्वजीत देशपांडे म्हणाले, महामेळाव्याला विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार राहुल कुल आदी उपस्थित राहणार आहेत. देवस्थान इनाम वर्ग दोन व वर्ग तीन जमिनी खालसा करून वर्ग एक स्वरूपात इनाम धारकांना देण्यात याव्या. वंशपरंपरागत प्रलंबित नोंदी लवकरात लवकर करण्यात याव्या. बेकायदेशीर रित्या हस्तांतरण झालेल्या जमिनी लँडमाफियांच्या ताब्यातून काढून इनामधारकांना देण्यात याव्या. बीपीटी कायद्यातून इनाम जमिनी वगळण्यात याव्या, कारण हे महसुली इनाम आहेत ज्याचा ट्रस्टशी काहीही संबंध नाही, अशा समितीच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
शितल शिंदे म्हणाले, देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा २०२६ चा मसुदा हा इनामदारकांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे सरकारला परत घ्यावा लागला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा तयार करण्यासाठी राज्याचे महसूल विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात कायदा विधानसभेसमोर येणे अपेक्षित आहे.
नंदकुमार गोसावी म्हणाले, सन १९५३ साली इनाम अबोलिशमेंट कमिशन स्थापन झाले होते. त्यावेळी इतर सर्व इनाम जमिनी खालसा करून त्या त्या इनामदारकांच्या नावे केले गेल्या होत्या. परंतु देवस्थान इनाम जमिनी इनाम धारक शेतकऱ्यांना दिल्या गेल्या नाही. राज्यात विविध भागात देवस्थान इनाम संदर्भात विविध कायदे व नियम आहेत, त्यामध्ये एकसूत्रता नाही. त्यामुळे राज्यातील देवस्थान इनाम धारक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडलेला आहे. त्यांना पीक कर्ज मिळत नाही, पिक विमा मिळत नाही, शासनाची कोणतीही मदत मिळत नाही, वारस नोंदणीचा प्रश्न देखील गंभीर झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने आणलेलं कायदा हा २०११ पूर्वी अनधिकृत ताबा घेतलेल्या लँड माफियांच्या फायद्याचा होता.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देवस्थान इनाम कृती समिती प्रयत्नशील असून ब्राह्मण, गुरव, गिरी गोसावी, बैरागी, वैष्णव, गोंधळी, लिंगायत अशा विविध समाजातील इनामदार शेतकऱ्यांची ही कृती समिती तयार केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन व धरणे आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा कायदा तयार करण्यासाठी देवस्थान इनाम जमीन कृती समिती कार्यरत असल्याचे समितीचे समन्वयक ऍड अण्णासाहेब शिंदे, विश्वजीत देशपांडे, ओमप्रकाश गिरी, राजेंद्र बन यांनी सांगितले.