आरक्षण उपवर्गीकरणाचा हट्ट मातंग नेत्यांनी सोडावा; उपवर्गीकरणामुळे समाजाचे अतोनात नुकसानच होणार: राहुल डंबाळे

• ‘लहुजी वस्ताद साळवे आयोग’ पूर्णतः एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित!
• गेल्या २० वर्षांत कोणत्याही आयोगाने मातंग समाजाला अप्रगत ठरवलेले नाही.
• सरकारी नोकरभरतीच नसताना उपवर्गीकरणाचा फटका विद्यार्थ्यांना का? समाजबांधवांनी विचार करावा.

पुणे: “अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे दलित आणि वंचित घटकांमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण होऊन समाजाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे मातंग समाजाच्या नेत्यांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा आपला हट्ट तातडीने सोडून द्यावा,” असे परखड आवाहन आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे संयोजक राहुल डंबाळे यांनी येथे केले आहे.

पुण्यात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत देशभरात विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राहुल डंबाळे यांनी आपली आणि समितीची सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी बोलताना राहुल डंबाळे म्हणाले की, “आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी सातत्याने ‘क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे आयोगाचा’ हवाला दिला जातो. परंतु, हा आयोग पूर्णतः एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन, चुकीच्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला होता हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, गेल्या वीस वर्षांत देशातील किंवा राज्यातील कोणत्याही अधिकृत समितीने अथवा आयोगाने मातंग समाजाला ‘अप्रगत’ ठरवलेले नाही. असे असताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी हा चुकीचा अहवाल पुढे केला जात आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “सध्याच्या काळात शासकीय क्षेत्रातील नोकरभरती जवळपास बंद आहे. मुळात नोकरभरतीच शिल्लक नसताना, केवळ आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा घाट घातल्यामुळे याचा अत्यंत गंभीर आणि विपरीत परिणाम शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मातंग समाजातील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी या वर्गीकरणामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल.”

“आज जे पुढारी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी अडून बसले आहेत, ते केवळ नोकऱ्या आणि शिक्षणापुरतेच उपवर्गीकरण का मागत आहेत? ते विधानसभा, लोकसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘राजकीय उपवर्गीकरणाची’ (Political Sub-categorization) मागणी का करत नाहीत? तिथेही मातंग समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, अशी मागणी हे नेते का करत नाहीत? याचा सखोल विचार आता सर्वसामान्य समाजबांधवांनी करणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असेही डंबाळे यांनी आवर्जून नमूद केले.

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे हे मूळ घटनात्मक आरक्षणाच्या तत्त्वाला धक्का लावणारे ठरू शकते. यामुळे उपेक्षित घटकांमध्ये ऐक्य राहण्याऐवजी आपापसात फूट पडेल. मातंग समाजाच्या खऱ्या प्रगतीसाठी दर्जेदार शिक्षण, रोजगार आणि विशेष आर्थिक पॅकेजची गरज आहे. त्यामुळे नेत्यांनी हा हट्ट मागे घेऊन समाजाची दिशाभूल थांबवावी, असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.

• राहुल डंबाळे
  (संयोजक, आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती)
  संपर्क क्रमांक: 9822917119