अति विस्फ़ोटक निर्माणी खडकी येथील ‘ग्रुप बी’ कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी ‘लंच आवर’ धरणे आंदोलन
पुणे (खडकी):
केंद्र सरकारच्या रक्षा उत्पादन विभागांतर्गत (संरक्षण उत्पादन विभाग) येणाऱ्या ‘म्युनिशन इंडिया’ कंपनीच्या अति विस्फ़ोटक निर्माणी खडकी (High Explosives Factory, Khadki) येथे कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. ‘ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ नॉन-गेझेटेड ऑफिसर्स ग्रुप बी’ (All India Association of Non-Gazetted Officers Group B) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘लंच आवर’ (दुपारच्या सुट्टीच्या वेळेत) धरणे आंदोलन केले.
या आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करत आपल्या न्याय्य हक्कांची मागणी केली. संघटनेच्या वतीने केंद्र सरकारला सादर करण्यात आलेल्या प्रामुख्याने ६ मागण्यांचा ‘चार्टर ऑफ डिमांड’ (मागण्यांचे पत्रक) जाहीर करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ राबवा: विभागीय पदोन्नती समिती (DPC) २०२६ च्या नियमांनुसार, ‘चार्जमन’ पदावरून ‘ज्युनिअर वर्क मॅनेजर’ (JWM) या पदावर पात्र कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर पदोन्नती देण्यात यावी.
२. रिक्त पदे त्वरित भरा: ‘लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम’ (LDCE) ज्युनिअर वर्क मॅनेजर सिनियर ग्रेड संदर्भात सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि रिक्त असलेली ६१८ पदे तातडीने भरण्यात यावीत.
३. MCM कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती: ‘मास्टर क्राफ्ट्समन’ (MCM) पदावरून ‘चार्जमन’ या पदासाठी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळावा.
४. राष्ट्रीय लाभ मंजूर करा: LDCE चार्जमन परीक्षेच्या २०२२ आणि २०२६ च्या बॅचमधील उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय लाभ (National Benefits) लागू करण्यात यावेत.
५. दूरस्थ शिक्षणाला मान्यता: डिस्टन्स एज्युकेशन (दूरस्थ शिक्षण) आणि डिप्लोमा शिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमांमध्ये सूट देण्यात यावी, तसेच त्यांना पदोन्नती व त्याचे सर्व आर्थिक लाभ मिळायला हवेत.
६. ऑप्शन प्रक्रियेबाबत अध्यादेश काढा: कर्मचाऱ्यांच्या ऑप्शन प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न करता लवकरात लवकर अधिकृत अध्यादेश (G.R.) जारी करावा.
या धरणे आंदोलनात संघटनेचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ‘ग्रुप बी’ मधील अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. आपल्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
