राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कुशल सरकारी वकिलांची आवश्यकता

राज्याच्या अभियोजन संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिलारे ; जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सच्या सरकारी वकील होण्याकरिता प्रशिक्षण व संशोधन केंद्राचे उद्घाटन

पुणे : राज्यात १०१७ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स काम करत आहेत. नवीन क्रिमिनल कायदा लागू झाला आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले असून यामुळे न्यायदान यंत्रणेवर मोठा भार पडतो आहे. त्यामुळे कुशल सरकारी वकिलांची आज आवश्यकता आहे. न्यायदान यंत्रणेतील सरकारी वकील (प्रॉसिक्यूटर) अविभाज्य भाग आहेत. ते न्यायदानाच्या इतर घटकांबरोबर समन्वयाने चालले, तरच संपूर्ण व्यवस्था नीट चालेल, असे मत राज्याच्या अभियोजन संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिलारे यांनी व्यक्त केले.

नऱ्हे येथील जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सच्या वतीने सरकारी वकील होण्याकरिता परीक्षा तयारी, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी केंद्राचे उद्घाटन कोरेगाव पार्क येथील हॉटेल ओ मध्ये आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी चे कुलगुरू डॉ. आर.एम. चिटणीस, इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. शार्दुल जाधवर, खजिनदार सुरेखा जाधवर, डॉ. सपना देव आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमात याविषयीच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी अभियोजन संचालनालयाच्या पुणे विभागाच्या उपसंचालक रश्मी नरवाडकर, कोल्हापुरच्या सहाय्यक संचालक ममता पाटील, पुण्याच्या सहाय्यक संचालक सुप्रिया मोरे देसाई, सातार्‍याच्या सहाय्यक संचालक वैष्णवी पाटील, सोलापुरचे सहाय्यक संचालक आनंद नारखेडकर, अहिल्यानगरच्या सहाय्यक संचालक संगीता ढगे आदी मान्यवर देखील उपस्थित होते, त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. सरकारी वकील होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींविषयी व प्रशिक्षणाच्या विषयावर सर्व मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले.

अशोककुमार भिलारे म्हणाले, योग्य न्यायासाठी सरकारी पक्षाने स्वतःची बाजू व्यवस्थित मांडली पाहिजे. जर असे घडले, तरच लोकांना न्याय मिळू शकेल. साक्षीदारांशी संवेदनशीलतेने वागणे गरजेचे आहे. न्याय मिळवण्यासाठी साक्षीदार हा महत्वाचा दुवा आहे आणि त्यांच्याशी सहवेदना व समजुतीने वागणे आवश्यक आहे. सरकारी वकील होण्याकरीता पहिल्यांदाच हे सेंटर सुरू होते आहे. सरकारी वकिलांना कामकाज करताना पायाभूत सोईसुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव भासतो. न्यायालयात काम करताना त्यांना स्वतंत्र कक्ष नाही, या संदर्भात मी उच्च न्यायालयाला लिहीणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. पराग काळकर म्हणाले, न्यायप्रक्रियेत सरकारी वकीलांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे आणि त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते. सरकारी बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या कामाकडे माध्यमांचे आणि सामान्य जनतेचे विशेष लक्ष असते. कारण ते सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायालयात उभे असतात. त्यामुळे, हा नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम निश्चितच सरकारी वकील होण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.

डॉ. आर.एम. चिटणीस म्हणाले, सरकारी वकील होणे म्हणजे केवळ एक नोकरी नव्हे, तर ती एक मोठी जबाबदारी आहे. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे आणि न्याय नीतीमत्तेने होणे ही त्यामागची भूमिका आहे. कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू न देता खटल्याची पूर्तता करणे. पुराव्यांचे परीक्षण, चौकशी अपुरी असल्यास त्याचा सल्ला देणे, हे सर्व त्यांच्या निपुणतेवर अवलंबून असते. राज्य सरकार नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करत असते आणि सरकारी वकील हे त्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. सरकारी वकील हे जनतेचे संरक्षक असतात. या प्रशिक्षण केंद्रामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक अभियोक्ता बनण्याच्या दृष्टीने व्यावहारिक प्रशिक्षण मिळणार आहे.

अ‍ॅड. शार्दुल जाधवर म्हणाले, संपूर्ण भारतात प्रथमच सर्व सरकारी वकिलांसाठी आयोजित करण्यात आलेला हा एकमेव कार्यक्रम असेल. सरकारी वकिलांकडून समाजाच्या खालच्या स्तरात राहणाऱ्या वाड्या, वस्त्या, तांड्यावरील गरिब, वंचित लोकांसाठी न्याय मिळवण्याची अपेक्षा असते. परंतु, आजही ‘पब्लिक प्रॉसिक्यूटर’ होण्याचे स्वप्न कोणी बघत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, “सरकारी वकील घडवण्याचे शिवधनुष्य आम्ही उचलले आहे. आदर्श सरकारी वकील तयार करण्यासाठी या सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे विद्यापीठ मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

• फोटो ओळ : नऱ्हे येथील जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सच्या वतीने सरकारी वकील होण्याकरिता परीक्षा तयारी, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी केंद्राचे उद्घाटन कोरेगाव पार्क येथील हॉटेल ओ मध्ये आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.