काँग्रेस काळात करारांची माहिती ‘पत्रकार परीषदे’तुन दिली जात

… मात्र .. मोदी सरकार १२ वर्षात १ ही करार – घोटाळा सिद्ध करू शकले नाही ..!
⁃विरोधकांवर तथ्यहीन व द्वेषात्मक तोंडसुख घेणे’ मोदींची हतबलता.. की मानसिक आजार..? 
       – वरीष्ठ काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारींचे टिकास्त्र 

पुणे दि ६ फेब्रु – 
मोठ्या राष्ट्रांच्या दबावाला न जुमानता, युरोपियन राष्ट्रांशी करार करून त्यांची वेळोवेळी माहिती ‘खुल्या व उत्तरदायी पत्रकार परिषदेतून’ तत्कालीन पंतप्रधान डॅा मनमोहनसिंग यांनी दिल्याचे देशाने पाहिले आहे. युपीए काळात भारताने युरोपियन राष्ट्रांशी मुख्यतः युरोपियन युनियन (EU) सोबतचे संबंध मजबूत केले. भारत-EU सहकार्य करार हा १९९४ चा मूलभूत करार होता त्यातुन २००४ मध्ये धोरणात्मक भागीदारी (Strategic Partnership) सुरू झाली. ५व्या भारत-EU शिखर परिषदेत (द हेग, २००४) पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी सुरू केले.  संयुक्त कृती योजना (Joint Action Plan) २००५ मध्ये झाली आणि २००८ मध्ये अपडेट झाली. हा करार राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्यावर आहे. भारत-EU संयुक्त निवेदने २००९ आणि २०१२ मध्ये जारी झाली, ज्यात द्विपक्षीय शिखर परिषदांनंतरचे मुद्दे समाविष्ट झाले. 
नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (२००४) हा करार राजकीय आणि लष्करी सहकार्यासाठी होता. 
या काळात भारताने फ्रान्स, जर्मनी आणि UK सारख्या वैयक्तिक युरोपियन राष्ट्रांशी द्विपक्षीय भेटी आणि सहकार्य वाढवले, डॅा मनमोहन सिंह यांनी जर्मनी, UK व  फ्रान्स इ देशांना भेटी दिल्या.  यातुन भारताची सामर्थ्यशील, अलिप्ततावादी व कोणत्याही बलाढ्य राष्ट्राच्या दबावाखाली न येण्याची ओळख जगासमोर झाल्याने २०१२-१४ दरम्यान भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आल्याचे जगाने पाहिले कारण या करीता आवश्यक चारित्र्य, बौद्धिक संपन्नता व नैतिकता हे गुण अर्थतज्ञ डॅा मनमोहनसिंग यांचे कडे होते. 
मात्र त्याकाळात देशावर कर्जाचा भार वाढवत स्वतःची शेखी मिरवणाऱ्या नित्य पानभर कोट्यावधींच्या जाहिरातीं तत्कालीन काँग्रेस युपीए सरकारने केल्या नाहीत तर २०१४ पर्यंत क्रुड तेल १३० डॅालर प्रती बॅरल’ने घेऊन, जनतेस ७० रु लिटर ने पेट्रोल दिले तर स्वातंत्र्योत्तर भारतात ६४ वर्षात..(२०१४ अखेर) १ डॅालर’चे रुपयाचे मुल्य ६० च्या पुढे जाऊ दिले नाही..! 
मात्र आण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाचा फायदा घेत भाजप’ने.. २ जी / कोळसा घोटाळा इ चे खोटे आरोप करीत, ‘स्वीस बँकेतील काळा पैसा आणून प्रत्येकास १५ ते २० लाख देऊ, प्रती वर्षी २ कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांना हमीभाव ते दुप्पट ऊत्पन्न, पासून अच्छे दिन’ची दिवास्वप्ने दाखवत भूलभलैयाने भाजप देशात सत्तेत आली.
मात्र १२ वर्षात पुर्वीच्या आरोपग्रस्त भ्रष्टाचाराचे १ ही प्रकरण’ भाषणजीवी पंतप्रधान सिध्द करू शकले नाहीत. 
तसेच.. 
स्वतःचा तथाकथित वैश्विक गुरु’चा तकलादू कणखरपणा देखील मोदी सरकार अमेरीकेच्या पुढे दाखवू शकत नसल्यानेच.. ट्रंम्प च्या दबावाखाली युद्ध बंदी, अमेरीकेच्या आयातीचे ५०० बिलीयन डॅालर’ची सक्ती व अमेरिकन वस्तूंवर ०% टेरीफ मात्र भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेचे १८% टेरीफ मान्य.. असे देशाची आर्थिक कुचंबणा होणारे निर्णय मुस्कटदाबीने मान्य करण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली.. भारता पेक्षा ही कमजोर देशाने मात्र अमेरीन आयात वस्तुंवर १०-१६ % टेरीफ लावून.. अमेरिकेस सुनावले मात्र विष्वगुरूंनी ट्रंम्प व चिन पुढे वेळोवेळी शरणागती पत्करल्याचेच देशाने पाहिले हे सत्य वास्तव आहे..!
संसदेत नोटबंदी, पुलवामा, पहेलगाम आतंकी हल्ला, मणीपुर अत्याचार, मुख्य निवडणूक आयोग निवड विधेयक, चिन खुसघोरी, ॲापरेशन सिंदूर ते अमेरिकन दबावा बाबत ची कुठलीही चर्चा भाजप च्या मोदी-शहा प्रभुतिंनी होऊ दिली नाही, हेच भाजप’च्या अपयशाचे पुरावे असल्याचे देखील काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले. 
मात्र स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या ऊभारणीत एकमेव योगदान असलेल्या काँग्रेस विषयी द्वेष व असुयेने पछाडलेल्या मोदींना मात्र विरोधकांवर तथ्यहीन व द्वेषात्मक तोंडसुख घेण्याची हतबलता.. आहे की मानसिक आजार झाला आहे असा उपरोधिक सवाल ही काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी मोदींनी काँग्रेसवर केलेल्या टिकेचा समाचार घेतांना केला..!! 

बोफोर्स’ च्या आरोपांवर तत्कालीन सत्तापक्ष काँग्रोस सरकारने ‘संसदेत विरोधकांची गळचेपी न करता’ मागणी नुसार जेपीसी (संयुक्त चौकशी समिती) नेमली होती व अखेर बोफोर्स आरोपातुन काहीही निष्पन्न झाले नाही व कुठलाही भ्रष्टाचार देखील उघड झाला नाही .. हे खर्गेंच्या वयाचा ऊल्लेख करणाऱ्या मोदींना वय झाल्याने विस्मरण झाले काय (?) असा खोचक सवाल ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा यांनी केला..!