जीएसटी 2.0 : सणांच्या पार्श्वभूमीवर वाहन कंपन्यांनी किंमती केल्या कमी, ग्राहकांना मिळणार फायदा

पुणे, (८ आँगस्ट २०२५) – जीएसटी काऊन्सिलने ४ मीटर लांब आणि १२०० सीसी इंजिनपर्यंतच्या गाड्यांवरील जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून १८ टकक्यांपर्यंत कमी केले आणि उपकरदेखली काढून टाकला आहे. यामुळे वाहन कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता आगामी दसरा-दिवाळीच्या शुभमूर्हुर्तावर ग्राहकांनाही त्याचा फायदा देण्यासाठी कंपन्या सज्ज झाल्या आहेत.
सोमवारी, आँडी इंडियाने त्यांच्या सर्व गाड्यांच्या किंमतीतमध्ये घट करत असल्याची घोषणा केली. लक्झुरी वाहन उत्पादक कंपनीने त्यांच्या सर्व गाड्यांच्या पोर्टफोलियोमध्ये माँडेलनुसार अंदाजे २.६ लाख ते ७.८ लाखांपर्यंत घट केली आहे. यांसंदर्भात आँडी इंडियाचे प्रमुख बलबीर सिंग ढिल्लों म्हणाले की, जीएसटी सुलभीकरण हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. यामुळे उद्योगाच्या वाढीस हातभार लागेल आणि आम्हाला बाजारपेठ अधिक विस्तारण्यास मदत होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनाशी सुसंगतता साधली जाते.
ईव्हींसाठी कमी करदर कायम ठेवण्याचा जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे आवश्यक ती स्पष्टता मिळते आणि आमचे पोर्टफोलिओ आमच्या जाणकार ग्राहकांसाठी अधिक सुलभ होते. अशा सुधारणा व्यवसाय वातावरण स्थिर करण्यास मदत करतात आणि सर्व भागधारकांच्या फायद्यासाठी धोरणे आखण्यास सक्षम करतात.
टोयोटा किर्लोस्करने त्यांच्या बहुलोकप्रिय फाँर्चुनरच्या किंमतीत ३.४९ लाखांपर्यंत घट केली आहे. त्याशिवाय कंपनीने इतर वाहनांची किंमत अंदाजे १ लाख ते अंदाजे साडे तीन लाखांपर्यंत खाली केली आहे. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे उपव्यवस्थापकीय संचालक स्वप्नेश आर.मारू म्हणाले की, भारताच्या अधिक सक्षम आणि सक्षम अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल वेगवान करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या ऐतिहासिक दुसऱ्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणेसाठी आम्ही सरकारचे आभार मानतो व अभिनंदन करतो. ही सुधारणा केवळ सामान्य नागरिकांना सक्षम करत नाही तर बाजारपेठेवरील विश्वास वाढवेल, ग्राहकांचा आत्मविश्वास दृढ करेल आणि गुंतवणुकीला चालना देईल — ज्यामुळे राष्ट्राच्या सर्वांगीण समृद्धीत भर पडेल. लहान वाहनांना दिलेला दिलासा तसेच मोठ्या वाहनांवरील कररचनेत केलेले सुलभीकरण यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी गतिशीलता अधिक सुलभ आणि परवडणारी होईल, तसेच संपूर्ण वाहन उद्योगाच्या वाढीस चालना मिळेल.
पुढील टप्प्यात जीवाश्म इंधनावरील आयात कमी करणे आणि ऊर्जा स्वावलंबन, जैवइंधनांचा प्रसार व डीकार्बोनायझेशन या आपल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना साध्य करणे अत्यावश्यक आहे. भारताच्या जलद आर्थिक वृद्धीमुळे ऊर्जेची मागणी विशेषतः वाहतूक क्षेत्रातील जीवाश्म इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, त्यामुळे सर्व स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानांचा प्रसार व प्रोत्साहन योग्य धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे, करसवलतींसह करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे ग्राहक पारंपरिक पेट्रोल व डिझेल वाहनांच्या तुलनेत या तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देतील.”
टाटा मोटर्स कंपनीने आपल्या विविवध वाहनांच्या किंमतीत ६५ हजार ते १.४५ लाख रुपयांपर्यंत दर कपात केली आहे. जीएसटी दरकपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २२ सप्टेंबरपासून नवे दर पत्रक लागू होईल.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना कंपनीच्या प्रवासी वाहन विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश चंद्रा म्हणाले की, “या सुधारणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढील पिढीच्या जीएसटीच्या दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब आहेत, ज्यात ‘Ease of Living’ आणि ‘Ease of Doing Business’ दोन्हीला प्राधान्य दिले गेले आहे. सुलभ केलेली जीएसटी चौकट केवळ करदर सुलभीकरणापुरती मर्यादित नसून संरचनात्मक सुधारणा करून भारताच्या आर्थिक वातावरणातील दीर्घकालीन विश्वास दृढ करते.
ईव्हीवर (इलेक्ट्रिक वाहनांवर) ५% जीएसटी दर कायम ठेवण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय हा दूरदर्शी पाऊल आहे, जो भारताची शाश्वत, शून्य-उत्सर्जन गतिशीलतेबद्दलची बांधिलकी अधोरेखित करतो आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थिरतेचा संदेश देतो. लहान वाहनांवरील जीएसटी १८% पर्यंत कमी केल्यामुळे वैयक्तिक गतिशीलता अधिक परवडणारी होईल आणि समाजाच्या व्यापक घटकांना उपलब्ध होईल. एकत्रितपणे, ही पावले केवळ ईव्ही स्वीकृतीला गती देणार नाहीत तर नवकल्पना वाढवतील, देशांतर्गत उत्पादन बळकट करतील आणि भारताला स्वच्छ, स्मार्ट व आत्मनिर्भर गतिशीलतेच्या भविष्याकडे नेतील.”