भारताची वाटचाल इंग्रज-मुघल राजवटीच्या दिशेने? प्रभाग ३८ मधील निवडणूक वादावरून प्रशांत कांबळे यांचा संताप.
भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानणारा देश आहे, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता खऱ्या अर्थाने लोकशाही संपुष्टात आली आहे की काय, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुराव्यांची थप्पी असूनही कारवाई होत नसेल, तर आपली वाटचाल मुघल किंवा इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीच्या दिशेने सुरू आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही,” असे खळबळजनक मत आम आदमी पार्टीचे प्रशांत कांबळे यांनी व्यक्त केले आहे. प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजी नगर – आंबेगाव – कात्रज मधील कथित नगरसेवक व्यंकोजी मारुती खोपडे यांच्या विरोधात पुराव्यासह तक्रार देऊनही प्रशासन सुस्त असल्याचा आरोप करत इ गटाचे उमेदवार प्रशांत कांबळे यांनी आता राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयोग, पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि न्यायालयात थेट धाव घेतली आहे. वसंत मोरेंनी पुरावे देऊनही कारवाई शून्य; ही लोकशाहीची थट्टा प्रशांत कांबळे यांनी आपल्या १२ तारखेला न्यायालयात निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, व्यंकोजी खोपडे यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे सर्व पुरावे वसंत मोरे यांनी सादर केले आहेत. मात्र, इतके स्पष्ट पुरावे असतानाही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. प्रशासनाच्या या ढिम्म भूमिकेमुळेच प्रशांत कांबळे यांनी स्वतः या न्यायालयीन लढाईत उडी घेतली आहे. न्याय की फक्त ‘तारीख पे तारीख’ या प्रकरणाची पुढची न्यायालयीन तारीख ७ तारीख असून, “न्यायदेवता खऱ्या अर्थाने न्याय देणार की पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’ देऊन वेळ काढला जाणार?” असा टोकदार सवाल कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर न्याय द्या: जर राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि न्यायालय स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक मानत असतील, तर त्यांनी तक्रारदारांना तात्काळ न्याय द्यावा. “जर तुम्ही न्याय देऊ शकत नसाल, तर लोकशाही टिकवण्याचे भाष्य करू नका आणि त्या पदावर बसण्याचा अधिकारही गमावला आहे,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
पद रद्द करण्याची मागणी: खोटी शपथपत्रे सादर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे पद तात्काळ रद्द करावे आणि या प्रभागात पारदर्शक पद्धतीने पुनर्निवडणूक घ्यावी, ही मुख्य मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. प्रभाग ३८ मध्ये वाढलेली गुन्हेगारी, टँकर माफिया, कोयता गॅंग, महिलांवर ती होणाऱ्या अत्याचार आणि अवैध बांधकामे हे सर्व खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून काय नागरिक अपेक्षा करणार आहे, असे प्रशांत कांबळे यांचे म्हणणे आहे. आता ७ तारखेला न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर लोकशाही जिवंत आहे की नाही, याचा फैसला होईल.
