राष्ट्रीयकृत बँक आणि मागासवर्गीय महामंडळांच्या कर्ज वाटपाचा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतला आढावा

मुंबई दि. 19 – महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ ; लिडकॉम आदी मागासवर्गीयांच्या आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे देण्यात येणा-या कर्जाला एनएसएफडीसी कडे राज्य सरकारने 300 कोटीची हमी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या 300 कोटीच्या निर्णयाची फाईल राज्य सरकारच्या अर्थखात्यात प्रलंबित आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देणे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच मागासवर्गीय उद्योजकांनाही स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देणे गरजेचे आहे. मात्र राज्य सरकार जोपर्यंत 300 कोटीची हमी एनएसएफडीसीकडे देत नाही तोपर्यंत कर्ज वितरीत होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या हमीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी अर्थखात्याच्या अधिका-यांनी याबाबत प्रलंबित फाईल त्वरित निकाली काढली पाहिजे. याबाबतचे निर्देश रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत समाजकल्याण अधिका-यांना दिले.
मुंबईत सहयाद्री अतिथी गृह येथे विविध राष्ट्रीय बँका, मागासवर्गीय महामंडळांच्या कर्ज वाटपाचा आढावा घेणा-या बैठकीचे आयोजन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या अध्यक्षतेत करण्यात आले होते. यावेळी बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, या राष्ट्रीय बँकांचे प्रमुख आणि मागासवर्गीय मंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.

हेमंत रणपिसे
प्रसिध्दीप्रमुख