रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद मिळावे – रामदास आठवलेबाळासाहेब जानराव यांच्यावर कोणतीही कारवाई नाही रामदास आठवले
पुणे : पुणे महानगरपालिकेत रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद मिळावे, अशी ठाम भूमिका रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे राज्य सचिव बाळासाहेब जानराव यांच्याबाबत काही वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पूर्णतः तथ्यहीन असून त्यांच्या विरोधात पक्षाकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई येथे रिपब्लिकन पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने रामदास आठवले यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ही भूमिका मांडली. शिष्टमंडळामध्ये प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, पुणे शहर सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, माजी नगरसेवक जयदेव रंधवे आदी उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिकेत रिपब्लिकन पक्षाचे पाच नगरसेवक निवडून आले असून एक उमेदवार केवळ १३८ मतांनी पराभूत झाला आहे, तर दोन उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. ही पक्षासाठी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी असल्याचे आठवले यांनी नमूद केले.
मागील कार्यकाळाप्रमाणे यंदाही रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद मिळावे, यासाठी आपण राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असून, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे दोन्ही नेत्यांनी मत व्यक्त केल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
दरम्यान, काही कार्यकर्त्यांनी बाळासाहेब जानराव यांच्याविरोधात खोटे आरोप करत वर्तमानपत्रांत बातम्या प्रसिद्ध केल्याबाबत रामदास आठवले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बाळासाहेब जानराव हे जुने व निष्ठावंत कार्यकर्ते असून त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाची शिस्त सर्वांनी पाळावी आणि कोणीही कार्यकर्त्यांची बदनामी करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
रामदास आठवले यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळेच निष्ठेने काम करून पुणे महानगरपालिकेत पक्षाचे नगरसेवक निवडून आणता आले, असे बाळासाहेब जानराव यांनी सांगितले. पक्षाला उपमहापौर पदासह इतरही जबाबदाऱ्या मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी शहराध्यक्ष संजय सोनावणे यांनी इशारा दिला की, शहरातील कोणत्याही ज्येष्ठ नेते किंवा कार्यकर्त्यांवर बिनबुडाचे आरोप करून वर्तमानपत्रे व समाजमाध्यमांवर बदनामी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
