आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी AMCCIE कडून विविध मागण्यांसाठी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पत्र

पुणे : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी यांना एक सविस्तर पूर्व-अर्थसंकल्पीय मागणी पत्र सादर केले आहे. या मागणी पत्रामध्ये एमएसएमई, व्यापारी वर्ग, जीएसटी सुधारणा, शिक्षण, उत्पादन क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग), स्टार्टअप्स, रिअल इस्टेट, रत्न व आभूषण उद्योग तसेच रोजगार निर्मिती या प्रमुख विषयांचा समावेश आहे.
चेंबरच्या वतीने बोलताना श्री राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, AMCCIE यांनी सांगितले की, येणारा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख, व्यापारी-हितैषी व किमान अनुपालनाचा असावा, ज्यामुळे “विकसित भारत 🇮🇳” या राष्ट्रीय संकल्पनेची पूर्तता होईल.
या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे:
श्री नरेंद्र गोयल – राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, AMCCIE
श्री कमलराज बन्सल – संचालक, AMCCIE
श्री उमेश मंडोत – संचालक, AMCCIE
AMCCIE चे सर्व संचालक व सदस्य
AMCCIE च्या प्रमुख अर्थसंकल्पीय मागण्या:
जीएसटी सुधारणा:
AMCCIE ने माननीय पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे की जीएसटी केवळ तीन स्लॅबमध्ये – 0%, 5% व 10% मर्यादित ठेवावा व 18% व 28% स्लॅब रद्द करावेत. तसेच लघु व्यापाऱ्यांसाठी त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न व जलद परतावा (रिफंड) व्यवस्था लागू करावी.
रत्न व आभूषण (Gems & Jewellery) उद्योग:
मोठ्या प्रमाणात रोजगार व निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रत्न व आभूषण उद्योगासाठी जीएसटी फक्त 1% ठेवावा, अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करावी तसेच निर्यातस्नेही धोरणे राबवावीत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
एमएसएमई व लघु व्यापारी:
₹5 कोटींपर्यंत हमीविना कर्ज, व्याज अनुदान, एमएसएमई टर्नओव्हर मर्यादा वाढवणे आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग व ‘मेक इन इंडिया’:
पारंपरिक उद्योगांना PLI योजनांमध्ये समाविष्ट करणे, वीजदर कमी करणे, तांत्रिक उन्नतीसाठी भांडवली अनुदान आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षण व कौशल्य विकास:
कमी व्याजदरातील शैक्षणिक कर्ज, कौशल्य विकासासाठी कर सवलती तसेच खाजगी व सामुदायिक शिक्षण संस्थांना शासकीय पाठबळ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्टार्टअप व उद्योजकता:
स्टार्टअप इंडिया कर सवलत 10 वर्षांपर्यंत वाढवणे, एंजेल टॅक्स पूर्णपणे रद्द करणे आणि टियर-2 व टियर-3 शहरांतील स्टार्टअप्ससाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट व पायाभूत सुविधा:
गृहकर्जावरील कर सवलत वाढवणे, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे युक्तीकरण आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेत गती आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
व्यापार, निर्यात व लॉजिस्टिक्स:
लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, कस्टम क्लिअरन्स जलद करणे आणि “वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल” उपक्रमांतर्गत पारंपरिक व्यापाऱ्यांना निर्यात प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
संयुक्त आवाहन
श्री राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र गोयल, संचालक श्री कमलराज बन्सल व श्री उमेश मंडोत, तसेच AMCCIE चे सर्व सदस्य यांनी संयुक्तपणे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आणि माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी यांना आवाहन केले आहे की, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प व्यापार, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, पारंपरिक उद्योग व समावेशक आर्थिक विकासाला गती देणारा असावा.