विकसित भारत घडवायचा असेल तर दलित; आदिवासी आणि ओबीसींच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करावेत

शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही हा महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार आत्मसात करून दलितांची पाऊले शिक्षणाकडे वळली. शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश सर्व दलित आदिवासी आणि सकल मागासवर्गीयांसाठी आहे. धर्मांतरित बौद्धांनी शिक्षणाचे महत्व जाणून शिक्षणाल प्राधान्य दिले. शिक्षणामुळे आंबेडकरी जनतेत प्रगती दिसू लागली.मात्र अजूनही आंबेडकरी जनतेतील 50 टक्के जनता ही अल्पशिक्षण घेऊन काबाडकष्ट करीत कफल्लक जीवन जगत आहे.जे शिकले मोठ्या हुद्द्यावर गेले त्यांनी पे बॅक टू सोसायटी चा विचार सोडला . स्वार्थ धरला.मी आणि माझी गाडी ~ बंगला आणि माझे कुटुंब यात अनेक लोकांनी धन्यता मानली आहे.त्यामुळे अनेक दलित बांधव बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि मगरदर्शनाच्या अभावामुळे
शिक्षण घेऊ शकले नाहीत.ही वस्तुस्थिती आहे.स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांतही देशात दलित आदिवासी ओबीसी अल्पसंख्यांक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.शिक्षणाचे महत्व सर्व समाजाला पटले आहे.भारतीय संविधानाने शिक्षण हे मूलभूत अधिकार मानून प्राथमिक शिक्षण सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे केले आहे.त्यामुळे दलित आदिवासी ओबीसी सह सकल मागासवर्गीय समाजाला आणि सर्व
गरिब विद्यार्थ्यांना शिक्षण मोफत मिळू लागले.मात्र कालांतराने जसे जसे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले तसे तसे दलित आदिवासी ओबीसी सह सर्व गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार डावलण्याचा प्रयत्नझाला.गरिबांच्या शिक्षणाची वाट अडवण्यात आली.अनेक क्लुप्त्या आणि नियम करून दलित आदिवासी मागासवर्गीयांच्या शिक्षणाच्या मार्गात अडथळे उभे करण्यात आले.
प्राथमिक शिक्षण मोफत आहे. प्राथमिक शिक्षणातील शिक्षणसम्राटांनी उभे केलेले अडथळे दूर करण्यासाठी गरिबांच्या शिक्षणाचा अधिकार राईट टू एज्युकेशन (आर टी इ) ची अंमलबजावणी सुरू झाली. संविधानाच्या कलम 21 अ नुसार शिक्षणाचा अधिकार कायदा करण्यात आला. सन 2010 सालापासून शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाला.
शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा गरिबांच्या शिक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला आहे. या कायद्यानुसार वय वर्षे 6 ते 14 वर्षांच्या गरीब मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार 25 टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांना आरक्षित करण्यात आल्या.या कायद्याला बगल देण्यासाठी मोठ्या प्रतिष्ठित शाळांनी; शिक्षणसम्राटांनी आपल्या शाळेत पहिलीपासून प्रवेश देण्या ऐवजी छोटा शिशू ; ज्युनियर केजी आणि काही ठिकाणी नर्सरी पासून प्रवेश देणे सुरू केले.या पूर्व प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशाचे सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला अर्थात त्यांच्या विश्वस्तांकडे असतात.त्यात डोनेशन ची मलई ही शिक्षणसम्राट घेत असतात.त्यामुळे गरिबांच्या मुलांना अशा शाळेत प्रवेश मिळणे अवघड होत गेले. राईट टू एज्युकेशन मुळे मोठ्या प्रतिष्ठित शाळांमध्ये गरिबांच्या मुलांना प्रवेश मिळत गेला.जी मुले राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत मोठ्या इंटरनॅशनल शाळा कॉन्व्हेन्ट शाळा आदी मोठ्या प्रतिष्ठित शाळांमध्ये शिकत आहेत.त्यांना इयत्ता पहिली ते 8वी पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध असते.त्यानंतर 9 आणि 10 वी साठी त्या त्या शाळांच्या महागड्या फी त्यांना भरणे भाग असते साहजिकच हा खर्च या गरिबांना करता येत नाही.त्यामुळे फी भरली नाही म्हणून अशा गरीब विद्यार्थ्यांना 9 वी 10 वी तून शाळा बदलावी लागते किंवा सोडावी लागते. ही गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारने शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अंशतः बदल करून हा कायदा ज्युनियर केजी ते 10 वी पर्यंत लागू केला पाहिजे.त्यामुळे गरीब मुलांचे शाळांत परीक्षे पर्यंत चे शिक्षण निर्विघ्न पूर्ण होऊ शकेल.त्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप फ्रिशिप ची सुविधा दलित आदिवासी ओबीसी आणि आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी आहे.

महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षणासाठी दलित आदिवासी ओबीसी गरीब विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जातो.अनेक शाळांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांच्या आणि धर्मांतरित बौद्ध विद्यार्थ्यांच्या शाळा दाखल्यांमध्ये अनेकदा जातीचा चुकीचा उल्लेख केला जातो. चुकून हा चुकीचा उल्लेख होत असेल पण या चुकीच्या प्रकाराचे प्रमाण अधिक आहे.अनेक 10 पास मुलांना महाविद्यालय प्रवेशासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला आणि कागदपत्र देताना दलित विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जातो. तर कुठे फी साठी रिझल्ट; दाखले रोखले जातात. शिष्यवृत्तीच्या बळावर शिक्षण घेणाऱ्या दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप खाण्याचे प्रकार काही शाळांमध्ये घडले आहेत. फ्रीशिप स्कॉलरशिप वेळेवर मिळत नाही.सरकारी काम आणि सहा महिने थांब या लालफितीच्या कारभारात दलित विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप ही अडकलेली असते. ग्रामीण भागातील दलित विद्यार्थी आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थी ज्या आश्रमशाळांच्या बळावर शिक्षण घेत असतात त्या आश्रमशाळांची अवस्था बघवत नाही मागे केंद्र सरकार ने आश्रमशाळांना मान्यता दिली.त्यातील 269 केंद्रीय आश्रमशाळांची मान्यता केंद्र सरकार रद्दकेली.त्यानंतर राज्य सरकार ने या आश्रमशाळांना मान्यता देऊन 20टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.मात्र प्रत्यक्षात या आश्रमशाळांना अद्याप काही लाभ मिळाला नाही.त्यात शिकणाऱ्या दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे घडणार हा प्रश्न आहे.
या अडचणी असल्या तरी अनेक समर्पित कार्यकर्ते समाजसेवक; समाजासाठी आपण काहीतरी देणे लागतो या निस्वार्थ भावनेतून काम करीत आहेत.शिक्षणसंस्था चालवतात.ग्रामीण भागातील दलित आदिवासी गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा वसा घेऊन काम करतात.
विदर्भात अमरावती मध्ये फासेपारधी समाजातील मुलांना शिक्षण देण्याचा ध्यास घेऊन एका पारधी समाजाच्या शिक्षकाने मोठ्या कष्टाने शाळा काढली. बांबू ताडपत्री प्लास्टिक कागद लावून शाळा सुरू केली.अनेक विद्यार्थ्यांनी या शाळेला प्रतिसाद दिला आहे.ही शाळा समृद्धी महामार्गाचा कामात आल्याने तोडण्यात आली.मतीन काळे नावाच्या या शिक्षकाचे काम प्रेरणादायी आहे.त्यांच्याबद्दल ची माहिती नंतर स्वतंत्र लेख लिहून पुढील भागात देतो.असे अनेक लोक गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा कैवार घेऊन निस्वार्थ काम करतात.
हे पाहून या अंधारात उजेडाची ज्योत तेवत असणारे तुफानातील दिवे होऊन काम करणारे समाजसेवक नक्कीच प्रेरणादायी आहेत.हे आशेचे किरण उमेद निर्माण करतात.शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असले तरी या बजबजपुरीत चांगले ही लोक आहेत जे निस्वार्थ काम करीत आहेत.

शिक्षण हे पवित्रक्षेत्र आहे यात जसे चांगले लोक आहेत तसे काही झारीचे शुक्राचार्य लपले आहेत.ते दलित आदिवासी ओबीसी समाजातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणाचा अधिकार मिळू देत नाहीत.

प्राथमिक आणि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांपेक्षा महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिक्षण घेणाऱ्या दलित विद्यार्थांना मोठ्या जातीवादाला सामोरे जावे लागते.याची अनेक उदाहरणे दिसतात. रोहित वेमूला प्रकरण अजून ही या देशाच्या विस्मरणात गेलेले नाही.

महाराष्ट्रात बार्टी आहे. आर्टी आहे.सारथी आहे.या संस्था दलित आदिवासी ओबीसी मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना विविध ट्रेनिंग आणि पीएचडी ची स्कॉलरशिप देतात.त्यात मोठा भेदभाव होतो असा आरोप दलित विद्यार्थ्यांनी केला होता.त्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना पीएचडी ची स्कॉलरशिप अद्याप मिळालेली नाही.
भारत सरकार आणि राज्य सरकार तर्फे दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना पायलट ट्रेनिंग स्कॉलरशिप ची योजना आहे.पण या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिकारी वर्ग नोकरशाहीने अनेक अडचणी गोंधळ घालून ठेवला आहे.त्यामुळे या योजनेचा लाभ दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित घेता येत नाही.
भारत सरकार आणि राज्य सरकार ची परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती ची अत्यंत चांगली योजना आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीत नोकरशाही खूप गोंधळ घालते.खरे तर या नोकरशाहीत जे जातीवादी झारीचे शुक्राचार्य लपलेत ते दलित आदिवासी ओबीसी गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करीत असतात.

आता 10 वी 12 वी चे रिझल्ट लागलेत.त्यांच्या 11वी आणि 13 वी चे प्रवेश सुरू आहेत.त्यासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असते. या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालयाची विश्वस्त संस्था अर्थात त्यांचे शिक्षणसम्राट यांचा रुबाब बघा.अनेक जण या डोनेशन च्या मालाईवर बिल्डर व्यापारी झालेत.शिक्षण सेवा म्हणून नाही तर व्यापार म्हणून बघतात अशा शिक्षणसम्राटांच्या कॉलेज; शाळा; इंटरनॅशनल शाळा ;मेडिकल इंजिनिअरिंग असे अनेक शिक्षण संकुल आहेत. या शिक्षणसम्राटांनी दलित आदिवासी ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशात आरक्षण देऊ नये म्हणून नवनवीन शक्कल लढवित असतात.त्यात नवीन शक्कल अशी लढवली आहे की आपल्या कॉलेज शाळांना ते अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवितात.कोणता अल्पसंख्यांक दर्जा तर भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा.या अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात सामाजिक आरक्षण नाकारले जाते.ही शासनाची दलित आदिवासींची मोठी फसवणूक ठरते.घटनेने दिलेल्या दलित आदिवासींचा आरक्षणाच्या अधिकाराला बगल देण्याचा प्रकार आहे.हा गैरप्रकार रोखला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात सामाजिक आरक्षण देता येत नसल्याबाबत निकाल दिला आहे.

सर्व शिक्षणसम्राट वाईट नाहीत काही शिक्षणसम्राट सामाजिक जाणिवेचे आहेत.काही शिक्षणसम्राट फक्त कमाईचे साधन म्हणून शिक्षणसंस्थेचा वापर करतात.आता डिम्ड युनिव्हर्सिटी हा प्रकार सामाजिक आरक्षण नाकारण्यासाठीच सुरू झालेला प्रकार आहे.

परदेशी विद्यापीठे भारतात तेही महाराष्ट्रात नवी मुंबईत उभारण्यात येतील.त्यासाठी परदेशी विद्यापीठांचे मोठे हब नवीमुंबईत उभारण्यात येईल.ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.ही अत्यंत स्वागतार्ह बातमी आहे. परदेशात जाऊन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची आवश्यकता आता महाराष्ट्रातच पूर्ण होईल. त्यासाठी परदेशात जाण्याची गरज नाही इथेच आपल्या विद्यार्थ्याना परदेशी विद्यापीठे ज्ञानार्जन साठी उपलब्ध होतील ही मोठी स्वागत करण्यासारखी बातमी आहे.परदेशी विद्यापीठांचे हब उभारताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विद्यापीठांचा ही विचार केला पाहिजे.त्यांच्या अडचणी सोडवल्या पाहिजेत. प्राचीन काळात नालंदा विद्यापीठाचा आदर्श घेतला पाहिजे.जगभरातील अभ्यासक नालंदा विश्वविद्यापीठात अध्ययनासाठी येत असत.तोच आदर्श घेऊन आपली विद्यापीठे आपण वैश्विक दर्जाची केली पाहिजेत.
परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करून ती अधिक विद्यार्थ्यांना मिळवून दिली पाहिजे. राज्यातील दलित आदिवासी ओबीसी विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेल मुख्यमंत्र्यांनी एकदा जाऊन बघावेत.त्या वसतिगृहांची अवस्था बघवत नाही.त्यात विद्यार्थी कसे राहतात हा प्रश्न आहे.दलित आदिवासी ग्रामीण गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची संख्या वाढवा. त्यातील सुविधा चांगल्या दर्जाच्या द्या.विद्यार्थ्यांना लाईट नाही पंखा नाही. पाणी नाही. स्वच्छता नाही. भोजन चांगले नाही. दरवाजे खिडक्या तुटलेले. गळक्या छापरांचे वसतिगृह आहेत.त्यांना चांगल्या दर्जाचे जागतिक दर्जाचे वसतिगृह बांधून.द्यावीत.याबाबत राज्यसरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत.परदेशी विद्यापीठांचे हब जरूर बनवा मात्र आपल्या राज्यातील शाळा कॉलेज विद्यापीठ आणि वसतिगृहे यांच्याकडे राज्य सरकार ने लक्ष द्यावे.दलित आदिवासी ओबीसी सकल गरीब मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा शीक्षणाचा अधिकार मिळवून द्यावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारत देश येत्या 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्याचे उद्दिष्ट्य देशासमोर ठेवले आहे.भारत विकसित राष्ट्र म्हणून घडवायचे असेल तर दलित आदिवासी ओबीसी गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील अडथळे दूर केले पाहिजेत.शिक्षण उच्चशिक्षण मुळे दलित आदिवासी ओबीसी वर्ग सक्षम होऊ शकतो.या वर्गाच्या सक्षमीकरणातून देश सक्षम होईल. दलित आदिवासी ओबीसी सर्व दुर्बल घटकांच्या विकासातूनच भारत विकसित राष्ट्र होईल. त्यासाठी या सर्व दुर्बल घटकांच्या शिक्षणमार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार ने प्रयत्न केले पाहिजेत.

हेमंत रणपिसे
प्रसिद्धी प्रमुख