शिवभोजन केंद्र गरजूंचे अन्नछत्रशिवभोजन योजना बंद करून गरिबांच्या मुखातला घास काढू नका

समाजातील गरिबातल्या गरीब माणसाचे हित पाहणे ; समाजातील शेवटच्या गरीब गरजू माणसाच्या कल्याणाचा विचार करणे हेच शासनाचे काम आहे. गरिबांचा आशीर्वाद ज्यांना मिळतो तेच या देशाचे सरकार होतात. दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव चा नारा दिला .गरिबी हटाव चा नारा जादुई होता.त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस प्रचंड बहुमत मिळवत होती. गरिबांचा आशीर्वाद होता तोपर्यंत काँग्रेस चे देशात सरकार होते. गरिबांच्या कल्याणचा विचार जेव्हा बाजूला झाला तेव्हा गरिबांचा आशीर्वाद नाही तळतळाट लागला. त्यातून सरकार बदलले जातात.

निवडणुकीतून सत्तांतर होणे हे कोणत्या नेतृत्वाचा करिष्मा नसतो तो करिष्मा असतो ते गरिबांच्या आशीर्वादाचा. गरिबांच्या आशीर्वादाचा करिष्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नेमका ओळखला असून त्यानुसार त्यांचा अजेंडा ठरत आहे.जो पर्यंत गरिबांच्या कल्याणाचा विचार त्यांच्या अजेंड्यात आहे तो पर्यंत गरिबांचा त्यांना आशीर्वाद आहे.प्रधानमंत्री मोदींच्या कल्पकतेतून भारत सरकार ने देशभरातील 80 कोटी गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सतत सुरू ठेवली आहे.ती योजना बंद करण्याचा विचार ही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. महाराष्ट्रात मात्र गरीब गरजूंसाठी सुरू झालेली शिवभोजन योजना बंद करण्याचा विचार सुरू आहे.शिवभोजन केंद्र ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची गरीबांना थेट लाभ देणारी योजना आहे.गरीब गरजू भुकेल्यांना अन्नाचे दोन घास देणारी ही योजना राज्यकर्त्यांचे पुण्यबळ वाढविणारी योजना आहे. शिवभोजन केंद्र हे गरिबांसाठी चे अन्नछत्र ठरले आहेत.शिवभोजन योजना बंद करून गरिबांच्या मुखातला घास काढण्याचे पाप राज्य सरकार ने करू नये. गरिबांचा आशीर्वाद महायुती सरकार ने घ्यावा.गरिबांचा तळतळाट महायुती चे मोठे नुकसान करू शकतो.. महाराष्ट्र सरकार चे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे गरिबांची जाण असणारे मंत्री आहेत.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जसे गरीब
कल्याणाचा नारा देतात तोच अजेंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवावा हीच त्यांच्या कडून राज्याची अपेक्षा आहे.
शिवभोजन केंद्र ही राज्य सरकार ची योजना 26 जानेवारी 2020 रोजी प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून.सुरू झाली आहे.या योजनेतून गरीब गरजूंना केवळ 10 रुपयात भोजन दिले जाते. अवघ्या 10 रुपयांत दोन चपात्या भाजी डाळ आणि मूठभर भात देणारी ही योजना गरीब गरजूंचा आधार झाली आहे.शिवभोजन केंद्राचा लाभ घेणारे हजारो लाभार्थी गरीब माणसे या 10 रुपयात जेवणाची सुविधा दिल्याबद्दल राज्य सरकार ला चांगला आशीर्वाद देत आहेत. गरिबांचा आशीर्वाद हा सरकार का तारणारा असतो.अलीकडे मात्र राज्य सरकारने शिवभोजन केंद्र योजने कडे दुर्लक्ष केले आहे.राज्यातील अनेक शिवभोजन केंद्रांना देणारे बिल अनुदान मागील 4 महिन्यांपासून कुणाचे 6 महिन्यांपासून बिल दिले गेलेले नाही.नवीन शिवभोजन केंद्रांना मान्यता देण्याचे बंद आहे.त्यामुळे शिवभोजन केंद्र ही योजना बंद करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. अशी चर्चा सुरू झाली आहे.त्यात राज्यात लाडकी बहिण योजना ही सर्वात नवीन पण सर्वात मोठी योजना ठरली आहे.या योजनेमुळे सामाजिक न्याय विभाग दलित आदिवासी या वंचित शोषित घटकांच्या विकासाचा निधी पळवला जात आहे. लाडकी बहीण योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून अन्य योजना बंद करण्याचे पाप राज्य सरकारने करू नये.लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात रक्कम टाकण्यापेक्षा गरीब गरजूंच्या मुखात अन्नाचे दोन घास देणे हे मोठे पुण्य आहे.लाडकी बहिण चे लाड करावेत पण गरीब गरजूंच्या भुकेल्यांच्या मुखातील घास राज्य सरकार ने काढू नये. गरिब गरजूंची लाडकी योजना शिवभोजन केंद्र योजना राज्य सरकार बंद करू नये.शिवभोजन योजना राज्य सरकार ने वाढवावी. शिवभोजन योजनेच्या नव्या केंद्रांना मंजुरी द्यावी.शिवभोजन योजनेसाठी निधीची अधिक तरतूद करावी.रिकाम्या पोटी कुणाला ज्ञान शिकवू शकत नाही. रिकाम्या पोटी कुणी तुमचे भाषण ऐकू शकत नाही. गरीबांचे पोट भरणारी शिवभोजन योजना गरीबांना घास भरविणारी एक उत्कृष्ट योजना आहे.ही योजना बंद होऊ नये हीच महाराष्ट्राची इच्छा आहे. गरिबांचा आशीर्वाद आणि गरिबांचा तळतळाट यातील फरक राज्यकर्त्यांना चांगला कळतो. महायुती सरकार हे शिवभोजन योजनेला अभय देऊन नवसंजीवनी देऊन नव्या शिवभोजन केंद्रांना ही मान्यता देत या योजनेचा विस्तार करतील अशी अपेक्षा बाळगुया !

हेमंत रणपिसे
प्रसिद्धी प्रमुख
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( आठवले)